अन्नू सोनी की रिपोर्ट –
अलीगढ़ । अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रभारी महेंद्र कुमार, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष निर्मला यादव एवं कार्यक्रम का संचालन उच्च संवर्ग के महामंत्री ऋषि देव त्रिपाठी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सभी 18 मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं मंडल महामंत्री ने प्रतिभाग किया जनपद अलीगढ़ की तरफ से मंडल अध्यक्ष डॉ राजेश चौहान एवं महामंत्री सुशील कुमार शर्मा, मंडल संयोजक नरेंद्र भारद्वाज, सह संयोजक डॉ कैलाश रावत उपस्थित रहे
(शिक्षकों की निम्नलिखित समस्याओं को प्रदेश समीक्षा बैठक लखनऊ में प्रदेश नेतृत्व व अखिल भारतीय नेतृत्व के सामने उठाते हुए डॉ राजेश चौहान जी मंडल अध्यक्ष / जिलाध्यक्ष अलीगढ़ व श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला महामंत्री, द्वारा शिक्षकों की एक एक समस्या से प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया गया जो निम्न बिंदुओं पर आधारित हैं)
1 शिक्षकों को राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए ।
2 शिक्षकों को कैशलैस सुविधा राज्य कर्मचारियों की तरह मिलनी चाहिए।
3 मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों को पहले की तरह अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत होने चाहिए, जिससे उन्हें संगठन के कार्य करने के लिए समय मिल सके।
4 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर होना चाहिए ।
5 अभी बी एल ओ को तहसील से आदेश दिया गया है कि घर घर जाकर सभी के आधार कार्ड लाओ और उनके वोटर लिस्ट से जोड़ने का बहुत बड़ा काम करने का आदेश दिया गया है, जिसमें बहुत समय लगेगा और विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होगी । इसलिए बी एल ओ से अध्यापकों को हटवाया जाय।
6 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रमोशन बहुत समय से नहीं किये गए हैं और इनसे प्रधानाध्यापक की ड्यूटी कराई जा रही हैं, इस लिए इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का पूर्ण दर्जा दिया जाए और प्रधानाध्यापक को मिलने वाले सभी लाभ इनको दिए जाएं अथवा शीघ्र ही प्रमोशन कराये जांय।
7 अभी तक बच्चों की पूरी किताब भी नहीं मिली हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
8 चयन वेतनमान लगाने के लिए फाईल विभाग के पास ही होती है समय होने पर शीघ्र ही लगना चाहिए, यदि नहीं लगता है तो उसके लिए जवावदेही तय शासन से होनी चाहिए । 9 पुरानी पैंसन के लिए भी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।
10 गर्मियों की छुट्टियों के बदले अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ई एल मिलनी चाहिए ,जिससे माता पिता, बच्चों की बीमारी के समय या शादी विवाह के समय अपने काम छुट्टी लेकर कर सकें।
11 शिक्षकों के आवक आकस्मिक अवकाश को मानव संपदा से न जोड़ा जाए क्योंकि वह उन्हें अचानक लेना पड़ता है कभी-कभी मानव संपदा का पोर्टल में तकनीकी खराबी आने के कारण ओटीपी नहीं आता और वह छुट्टी नहीं ले पाते हैं ऐसे लिए आकस्मिक अवकाश को मानव संपदा से अलग किया जाए।
12 स्कूलों के निरिक्षण के लिए शिक्षकों से कम वेतनमान के कर्मचारियों को भी कई बार भेज दिया जाता है जो नहीं भेजना चाहिए, इसके लिए नियम होना चाहिए।
13 स्कूलों की सफाई किससे कराई जाए यह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि गाँव का सफाई कर्मी आता नहीं है और सफाई के लिए प्रधानाध्यापक को दोषी ठहराया जाता है।
14 स्कूलों में 19 विन्दुओ को पूरा करने व अच्छा बनाने हेतु पैसा प्रधानों के खाते में भेजा जाता है और जबाब तलब प्रधानाध्यापक से किया जाता है,और प्रधान से कोई नहीं पूछता है कि यह कार्य क्यों नहीं हुआ? अतः इस में प्रधानाध्यापक की जगह प्रधान को पूछा जाना चाहिए या प्रधानाध्यापक से कार्ययोजना लेकर पैसे स्कूलों की प्रबंध समिति के खाते में भेजे जाने चाहिए ।
15 सामान्य निधि में ₹87 कटने बंद होने चाहिए अथवा उनका लेखा-जोखा मिलना चाहिए।
16 जितने निरीक्षण शिक्षकों के कराए जा रहे हैं उतने ही निरीक्षण अन्य विभागों के भी होने चाहिए।
17 विद्यालयों में निरीक्षण के समय कमियां मिलने पर समस्या का समाधान कराना चाहिए ना कि दंडात्मक रवैया अपनाकर शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहिए
18 यदि विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता चाहिए तो शिक्षकों को मिड डे मील से एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से तुरंत अलग-अलग कर देना चाहिए।
19 चुनावों में पति पत्नी दोनों सेवा में कार्यरत हैं तो केवल पति की ही ड्यूटी होनी चाहिए जिससे उसके घर परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े।
20 महिला शिक्षकों सीसीएल अथवा अन्य अवकाश बिना देरी किए अधिकारियों द्वारा स्वयं स्वीकृत कर्म किए जाने चाहिए।
21 शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री के साथ महीने में दो बार एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री के साथ महीने में एक बार बैठक कर शिक्षकों की समस्या का समाधान अवश्य कराएं।
यह सभी समस्याएं अलीगढ़ मंडल की तरफ से मंडल अध्यक्ष डॉ राजेश चौहान जी द्वारा प्रदेश नेतृत्व को बताई तथा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही उपरोक्त सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रांतीय नेतृत्व मा. बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश से मुलाकात कर समस्याओं का समाधान कराने के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक संवर्ग अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक संवर्ग संतोष सिंह, प्रदेश महामंत्री प्राथमिक संवर्ग भगवती सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह, प्रदेश संयुक्त मंत्री संतोष मौर्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन शंकर आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
