उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मण्डलायुक्त जी एस. प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मासिक कर करेत्तर, राजस्व एवं कानून व्यवस्था की बैठक का आयोजन किया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि वर्तमान समय मे कोरोना संकट काल से गुजर रहे प्रदेश को राजस्व की बेहद जरूरत को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर को राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार द्वरा सभी, कार्यालय, दफ्तर, बाजार सभी खोल दिये गए हैं, संक्रमण से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन अवश्य कराया जाय। मण्डलायुक्त प्रियदर्शी ने लोक निर्माण को पूल्ड हाउसिंग के नए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के साथ ही पूल्ड हाउस में में वर्तमान में अध्यवसान एवं किराए की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश सभी डीएम को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी में काफी मात्रा में अनुप्रयोग समान सड़कों के किनारे और कार्यालयों में पड़ा रहता है, जिस से राजस्व क्षति समेत रख रखाव व सुंदरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग की ऐसी भूमि जो विभाग के लिए अनुप्रयोग है और पट्टों के रूप में आवंटित की जा रही है की समीक्षा की जाय। उन्होंने सिंचाई विभाग के डिविजनल रेवेन्यू अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण एवं कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। अलीगढ़ में क्वार्सी चैराहे से एटा चुंगी तक बाईपास के सहारे जाने वाले ड्रेन पर अवैध रूप से पुलिया निर्माण का मामला नगर आयुक्त एस पी पटेल द्वारा उठाये जाने पर मण्डलायुक्त ने सिंचाई विभाग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अवैध पुलिया निर्माण रोकने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है, अधिशासी अभियंता सुनिश्चित करें कि अवैध निर्माण कैसे और किसकी अनुमति से हो रहा है। अवैध अतिक्रमण होने की दशा में उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने बाट माप अधिकारी को वर्तमान में त्योहार को द्रष्टिगत रखते हुए निरन्तर एक्टिव रहने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार हेरीटेज पेड़ों के रख रखाव के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने वन विभाग को अवैध कटान को रोकने समेत रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने मण्डल के सभी मंडी समितियों में आवंटित दुकानों में वैध विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में अलीगढ़ को छोड़ते हुए अन्य तीन जनपदों की स्थिति बेहतर पाई गई। विभाग द्वारा बताया गया कि डीएम व एडीएम अलीगढ़ के विशेष प्रयासों के चलते अगले माह स्थित काफी बेहतर होगी। मण्डलायुक्त ने बैनामों के निरीक्षण को जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए डिजिटल उपस्थिति साफ्टवेयर डवलप करने के निर्देश दिए ताकि सनद रहे कि अमुख व्यक्ति किस भूमि मकान का निरीक्षण करने कहाँ गया हुआ है। राजस्व में इजाफे कर लिए जीएसटी विभाग को फर्जी ई वेबिल पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने वक्फ की जमीनों, अर्बन एवं रूरल सीलिंग की भूमि समेत ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग की भूमि का रख रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा में मण्डलायुक्त जी एस प्रियदर्शी व डीआईजी पीयूष मोर्डिया ने मण्डल में आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों व कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने और कोरोना प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासकीय प्रबन्धन व पुलिस प्रबन्धन की योजना बनाकर मण्डल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी अलीगढ़ चन्द्र भूषण सिंह, डीएम कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह, डीएम हाथरस प्रवीन कुमार लक्ष्यकार, अपर आयुक्त कंचन शरण, प्रभारी संयुक्त विकास आयुक्त अनुला वर्मा समेत सभी जिलों से एडीएम वित्त एवं एडीएम प्रशासन और अन्य विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
अलीगढ़ से चीफ एडिटर
अजय प्रताप चौहान
