मंदिरों, मस्जिदों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चौराहों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का विद्यालयों में कराएं प्रवेश
लोकेंद्र वर्मा की रिपोर्ट
अलीगढ़ । अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग डा0 देवेन्द्र शर्मा द्वारा शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नशामुक्ति अभियान एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आप और हम नौकरी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। परन्तु शासकीय सेवा में रहते हुए हमें ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम अपने बच्चों के साथ ही समाज के अन्य जरूरतमंद बच्चों का भी भला कर सकें। उन्होंने ’’भिक्षा से शिक्षा’’ अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं विभाग अपने आसपास मंदिरों, मस्जिदों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चौराहों, जैसे स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुक्त कराते हुए उनका विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
मा0 अध्यक्ष ने कहा कि सभी आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, रसोई पकाने वाली महिलाओं एवं उनके बच्चों को प्राथमिकता से निराश्रित महिला पेंशन, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मानधन योजना, कन्या सुमंगला समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने ही विभाग की मैनपावर को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिला पा रहे हो, यह निराशाजनक है, इस पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता से कार्य किया जाए।
उन्होंने सीएसआर फण्ड से आंगनबाड़ी केन्द्रों के जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्यों को कराने के भी निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों से संबंधित सभी एनजीओ को लिस्टेड किया जाए। उन्होंने राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के एडमीशन की जानकारी प्राप्त की तो बीएसए अलीगढ़ ने बताया कि जिले में 3500 विद्यालयों में 2900 बच्चों का एडमीशन हुआ है।
मा0 अध्यक्ष ने इन आंकड़ों पर आश्चर्य प्रकट किया तो बीएसए ने बताया कि सभी विद्यालयों की मान्यता तो है लेकिन पोर्टल पर पंजीकृत न होने से इन विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। इस पर उन्होंने अभियान चलाकर सभी निजी विद्यालयों का पंजीकरण कराते हुए उनमें 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मा0 अध्यक्ष डा0 शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा ’’एक युद्ध नशे के विरूद्ध’’ अभियान का संचालन किया गया है, जिसके तहत सभी इंटर कॉलेजों में कक्षा 06 से 12 तक एवं एवं महाविद्यालयों प्रहरी क्लब गठन किये जाने हैं। जिसमें क्लास टीचर को अध्यक्ष एवं कुछ विद्यार्थियों को सदस्य नामित करना है। उन्होंने सभी डीआईओएस को निर्देशित किया कि विद्यालयों में एक सप्ताह में प्रहरी क्लब का गठन कराते हुए विद्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की ब्रिकी वाले स्थानों की सूची उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने यह भी कहा बताया कि कोई भी हैड ऑफ दि इंस्टीट्यूशन इस सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विद्यालयों में जिला प्रोबेशन अधिकारी से समन्वय करते हुए 31 जनवरी तक प्रार्थना सभाओं नशामुक्ति के लिए शपथ दिलाकर फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि सभी मेडीकल शॉप पर सीसीटीवी लगवाते हुए प्रतिबन्धित दवाओं की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।
उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि तम्बाकू एवं नशा मुक्ति अभियान के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि से स्टीकर बनवाते हुए पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये जाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में ई-सिगरेट और हुक्काबार को बंद किया गया है, जल्द ही चाय और कॉफी शॉप में केबिन सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला युवा कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया कि युवक मंगल दलों के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान का व्यापक प्रचार-प्रचार किया जाए।
मण्डलायुक्त रविन्द्र ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य के आधार हैं, जो विषय बच्चों के अधिकार से संबंधित हैं उनको अलग-अलग विभागों द्वारा क्रियान्वित करना है, ऐसे में आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की मंशा को धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे बच्चे की दशा और दिशा बदल सकती है, बस आवश्यकता योजनाओं के सही क्रियान्वयन की है।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिन योजनाओं में भुगतान लम्बित है, उनके माध्यम से शासन में पत्राचार कराया जाए, सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
इस अवसर पर मण्डलायुक्त एवं मा0 अध्यक्ष ने उपस्थितजनों को ’’एक युद्ध-नशे के विरूद्ध’’ के तहत शपथ दिलाई और महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत हस्ताक्षर अभियान में अपने हस्ताक्षर भी किये। बैठक के अन्त में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभी आंगतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया। बैठक में चारो जिलों के महिला कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम, समाज कल्याण, युवा कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, सूचना विभाग, आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
