अन्नू सोनी की रिपोर्ट
दिल्ली । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” का पहला एपिसोड प्रकाशित किया था।
सूत्रों ने कहा, संबंधित YouTube वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को भी आदेश जारी किए गए थे। कथित तौर पर सूचना और प्रसारण सचिव द्वारा कल आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए थे। सूत्रों ने कहा कि यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने निर्देशों का पालन किया है।
बीबीसी द्वारा निर्मित वृत्तचित्र को पहले विदेश मंत्रालय ने एक “प्रचार टुकड़ा” के रूप में करार दिया था जिसमें निष्पक्षता का अभाव था और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता था।
जबकि यह बीबीसी द्वारा भारत में उपलब्ध नहीं कराया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ YouTube चैनलों ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया है। YouTube को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर वीडियो को फिर से उसके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए।
ट्विटर को अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो के लिंक वाले ट्वीट्स की पहचान करने और ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया गया है।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि विदेश, गृह और सूचना और प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र की जांच की और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन बोने का प्रयास पाया। और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं।
डॉक्यूमेंट्री को भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करते हुए पाया गया था और इसमें विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता थी।
