उद्योग स्थापना में नहीं होगी हीला हवाली,निर्धारित अवधि में करनी होगी उद्योग की स्थापना
अन्नू सोनी की रिपोर्ट
अलीगढ़ | प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर के संबंध में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा सोमवार को एक राहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक के प्रारंभ में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया की डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक कुल 21 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है इनमें से मात्र दो इकाइयों द्वारा ही निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई शेष इकाइयों द्वारा या तो आवेदन ही नहीं किया गया यह आधे अधूरे अभिलेखों के साथ आवेदन किया गया जिसके कारण निर्माण से संबंधित अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। उनके द्वारा अवगत कराया गया यूपी डाक द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में प्रमुख सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा 33 केवीए पावर सब स्टेशन की स्थापना भी कर दी गई है।
अभी डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर से जाने वाली हाईटेंशन लाइन को विस्थापित किया जाना है जिस पर आने वाले व्यय के सापेक्ष धनराशि यूपीडा द्वारा विद्युत विभाग को जमा की जा चुकी है। उक्त कार्य करने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा एक माह का समय चाहा गया है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा प्रत्येक भूखंड के आवंटन से एक एक कर वार्ता की गई एवं उनको निर्माण कार्य प्रारंभ करने में क्या कठिनाई आ रही है इसकी जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए की समयबद्ध तरीके से उक्त कठिनाइयों का निस्तारण कराया जाए। सभी उद्यमियों द्वारा अपनी इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा उद्योग स्थापना हेतु अनुमानित समय की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई।
पेट्रोलियम विभाग का रिफिलिंग सेंटर डिफेंस कॉरिडोर से लगा होने के कारण कुछ उद्यमियों द्वारा कार्य प्रारंभ ना किया जाना कारण बताया गया किंतु जिलाधिकारी द्वारा फायर सुरक्षा अधिकारी से मौके पर जानकारी प्राप्त करते हुए यह निर्देश दिए गए की जो भी कार्य अनुमन्य है उस हेतु तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। कुछ आवंटन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के जल निकासी प्लान के संबंध में जानकारी चाही गई एवं अवगत कराया गया उक्त जानकारी प्राप्त ना होने के कारण वह अपनी इकाई का संभावित वाटर फ्लो तय नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी द्वारा यूपीडा के अधिकारियों को निर्देशित किया गया क्यों है मौके
पर जाकर समस्या का निस्तारण सुनिश्चित कराएं तथा आवंटन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। यूपीडा के अधिशासी अभियंत रविन्द्र जायसवाल द्वारा अवगत कराया गया की स्थापना से संबंधित समस्याओं का निस्तारण उनके द्वारा किया जाएगा किंतु निर्माण की अनुमति विद्युत कनेक्शन अथवा अन्य किसी समस्या के निस्तारण हेतु उद्यमियों को यूपी का मुख्यालय से ही संपर्क करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग को यह निर्देशित किया गया उक्त संबंध में यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र प्रेषित कर डिफेंस कॉरिडोर की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनपद में सक्षम अधिकारी की तैनाती का अनुरोध किया जाए।
